.webp)
Advertisement
NEET PG Counseling: ऑल इंडिया कोटा (AIQ) मध्ये OBC आणि EWS आरक्षण लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या वैधतेवर निर्णय होईपर्यंत नीट पीजी काऊन्सेलिंग पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. तसेच EWS साठी वार्षिक उत्पन्नाचा निकष म्हणून ८ लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यामागील तर्कावर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अधिकृत माहितीनुसार समुपदेशनाची नोंदणी २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होणार आहे. न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती त्यांनी केली नीट उमेदवारांच्या वतीने वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला केली. सोमवारी कोर्टात दाखल याचिकेवरील सुनावरणी दरम्यान ते त्यांनी विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी काऊन्सेलिंग सुरू झाल्यास विद्यार्थ्यांना गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागेल. त्यानंतर, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की, जोपर्यंत इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षण लागू करण्याच्या अखिल भारतीय कोटा (AIQ) निर्णयाची वैधतेवर न्यायालये निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत नीट पीजीसाठी काऊन्सेलिंग सुरू होणार नाही. समान निकष कसे स्वीकारणार? सर्वोच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान,आर्थिक मागास वर्गाच्या आरक्षणासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची पात्रता निर्धारित करण्यावरुन केंद्र सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले.या विषयावर प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्न यांच्या खंडपीठानेही केंद्राने नाराजी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमीलेयरसाठी ८ लाख रुपयांच्या निकषाचा हवाला देत, ईडब्ल्यूएसमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण नसताना ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस श्रेणींसाठी समान निकष कसे स्वीकारले जाऊ शकतात? असा प्रश्न खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3b9Yt5n
via nmkadda
