.webp)
Advertisement
Mumbai:तांत्रिक कारणामुळे उशीरा फी भरलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मुंबईतर्फे नाकारण्यात आले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपले विशेषाधिकार वापरुन दलित विद्यार्थ्याला त्याचा हक्क मिळवून दिला. या विद्यार्थ्याला ४८ तासात प्रवेश देण्याचे आदेश आयआयटी मुंबईला देण्यात आले आहेत. संस्थेने या आदेशाचे पालन न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. म्हणजेच आयआयटी मुंबईला या कालमर्यादेत संबंधित दलित विद्यार्थ्याची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या आदेशासाठी न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२ नुसार मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर केला आहे. या प्रकरणाकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. विद्यार्थ्याने जेईई परीक्षेत मिळवलेल्या रँकच्या आधारे विद्यार्थ्याला बीटेक सिव्हिल इंजिनीअरिंग कोर्समध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने संस्थेला दिले आहेत. हा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश राज्यातील रहिवासी आहे. संबंधित विद्यार्थ्याने मे २०२१ मध्ये जेईई मेन परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर ला त्याने आयआयटी JEE Advanced २०२१ परीक्षेमध्ये एससी कोट्यात ८६४ वा क्रमांक मिळवला. कागदपत्रे आणि शुल्कासाठी २९ ऑक्टोबर रोजी JOSA पोर्टलवर लॉग इन केले. कागदपत्रे अपलोड केली. मात्र, त्याची फी निर्धारित रकमेपेक्षा कमी असल्याने ती स्वीकारण्यात आली नाही. दुसऱ्या दिवशी त्याने बहिणीकडून कर्ज घेतले आणि त्यानंतर ३० ऑक्टोबरला फी भरण्यासाठी १० ते १२ वेळा प्रयत्न केले. पण फी स्वीकारली गेली नाही. ३१ ऑक्टोबरला त्याने सायबर कॅफेमधून फी भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर तो आयआयटी खरगपूरमध्ये गेला. पण तेथील अधिकाऱ्यांनी शुल्क स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर या विद्यार्थ्याने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टाने दिलासा न दिल्याने त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले ? ज्या विद्यार्थ्याला आयआयटी मुंबईमध्ये जागा मिळेल तो विद्यार्थी ५० हजार रुपये जमा करू शकणार नाही का? असा प्रश्न न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला. ही समजण्यायोग्य बाब असल्याचे ते म्हणाले. वरवर पाहता काहीतरी आर्थिक संकट आले असावे. ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रियेतील तांत्रिक बिघाडामुळे दलित विद्यार्थ्याचे शुल्क स्वीकारले गेले नाही. यामुळे विद्यार्थ्याला आयआयटी मुंबईमध्ये सीट नाकारल्यास ती न्यायाची थट्टा होईल. जॉइंट सीट अलॉटमेंट प्राधिकरणाला (JOSA) या विद्यार्थ्यासाठी अतिरिक्त जागा निश्चित करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आहेत आणि आदेशाची ४८ तासांच्या आत अंमलबजावणी करावी, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3l0H58O
via nmkadda
