.webp)
Advertisement
NEET PG 2021 Counselling: देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये पीजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आयोजित करण्यात येणार्‍या नीट पीजी २०२१ काऊन्सेलिंगची प्रक्रिया जवळपास एक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. वैद्यकीय काऊन्सेलिंग समितीने नीट पीजी २०२१ परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी ऑल इंडिया कोट्याच्या (AIQ) ५० टक्के जागांवर प्रवेशासाठी काऊन्सेलिंग प्रक्रिया २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होणार होती. केंद्र सरकार आणि मेडिकल काऊन्सेलिंग समितीने ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांना एआयक्यू जागांवर आरक्षण जाहीर केले. दरम्यान या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी गेल्या आठवड्यात १६ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. पण काही अपरिहार्य कारणांमुळे २३ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. महिनाभरापासून प्रलंबित असलेली मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जोपर्यंत चालू शैक्षणिक सत्रातील २७ टक्के ओबीसी आणि १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत नीट पीजी २०२१ काऊन्सेलिंग (NEET PG Counselling 2021) सुरू केली जाऊ नये, असे केंद्र सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते. जर कोर्टाच्या निर्णयाआधी समुपदेशन फेरी झाली तर विद्यार्थ्यांपुढे गंभीर समस्या निर्माण होईल असे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. बी. वी. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे. ठरवलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत केंद्र सुधारणा करू इच्छिते वा नाही? असे यापूर्वी २१ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते. नीट पीजी काऊन्सेलिंगमध्ये ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांचे पात्रता निकष स्पष्ट करण्याचे आदेशही कोर्टाने केंद्राला दिले होते. यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाद्वारे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/32shWxd
via nmkadda
