Advertisement
NEET OBC, EWS Reservation: नॅशनल एलिजिबीलीटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट NEET मध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी (OBC)२७ टक्के आणि आर्थिक वंचित गटासाठी (EWS) १० टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २४ नोव्हेंबरला होणार आहे. ५० टक्के ऑल इंडिया कोट्यातील जागांसाठी नीट पीजी काउन्सेलिंग प्रक्रिया २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होणार होती. मात्र, MCC ने NEET PG काऊन्सेलिंग २०२१ प्रक्रिया स्थगित केली. शिवाय, केंद्र सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, जोपर्यंत चालू शैक्षणिक सत्रातील २७ टक्के ओबीसी आणि १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत काऊन्सेलिंग (NEET PG Counselling 2021) सुरू केली जाऊ नये. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. बी. वी. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की जर कोर्टाच्या निर्णयाआधी समुपदेशन फेरी झाली तर विद्यार्थ्यांपुढे गंभीर समस्या निर्माण होईल. यापूर्वी २१ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की ठरवलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत केंद्र सुधारणा करू इच्छिते वा नाही. नीट पीजी काऊन्सेलिंगमध्ये ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांचे पात्रता निकष स्पष्ट करण्याचे आदेशही कोर्टाने केंद्राला दिले होते. यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाद्वारे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3FrA4VZ
via nmkadda