.webp)
Advertisement
NEET PG 2021 Counselling: नीट पीजी २०२१ (NEET PG 2021) काऊन्सेलिंगमध्ये ऑल इंडिया कोट्यातील ५० टक्के जागांवर आणि उमेदवारांच्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील एक न्यायाधीश रजेवर असल्याने हे प्रकरण आता २५ नोव्हेंबर २०२१रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील पीजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या नीट पीजी २०२१ काऊन्सेलिंगची प्रक्रिया जवळपास महिनाभरापासून प्रलंबित आहे. वैद्यकीय समुपदेशन समितीने नीट पीजी २०२१ परीक्षेत उत्तीर्ण घोषित केलेल्या उमेदवारांसाठी ऑल इंडिया कोट्याच्या (AIQ)५० टक्के जागांवर प्रवेशासाठी समुपदेशन प्रक्रिया २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होणार होती. केंद्र सरकार आणि मेडिकल काऊन्सेलिंग समितीने ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांना एआयक्यू जागांवर आरक्षण जाहीर केले. दरम्यान या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याआधी ही सुनावणी गेल्या आठवड्यात १६ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. पण काही अपरिहार्य कारणांमुळे २३ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. महिनाभरापासून प्रलंबित असलेली मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. पण ही सुनावणी होऊ शकली नाही. जोपर्यंत चालू शैक्षणिक सत्रातील २७ टक्के ओबीसी आणि १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत NEET PG 2021 काऊन्सेलिंग (NEET PG Counselling 2021) सुरू केली जाऊ नये, असे केंद्र सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. बी. वी. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, जर कोर्टाच्या निर्णयाआधी समुपदेशन फेरी झाली तर विद्यार्थ्यांपुढे गंभीर समस्या निर्माण होईल. यापूर्वी २१ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, ठरवलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत केंद्र सुधारणा करू इच्छिते वा नाही. नीट पीजी काऊन्सेलिंगमध्ये ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांचे पात्रता निकष स्पष्ट करण्याचे आदेशही कोर्टाने केंद्राला दिले होते. यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाद्वारे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3E07eMt
via nmkadda
