.webp)
Advertisement
Maharashtra : नीट यूजी २०२१ उत्तीर्ण झालेले लाखो विद्यार्थी आता एमबीबीएस, बीडीएस आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी काऊन्सेलिंग फेरीची वाट पाहत आहेत. ऑल इंडिया १५ टक्के कोटा मेडिकल काऊन्सेलिंग कमिटी (MCC) द्वारे याची माहिती दिली जाईल. या संदर्भातील तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. पण महाराष्ट्र राज्य कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट सेलतर्फे नीट राज्य कोटा काऊन्सेलिंगसाठी वेबसाइट सुरू करत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने नीट २०२१ (NEET) द्वारे वैद्यकीय यूजी प्रवेशासाठी सेंट्रलाइज काऊन्सेलिंग प्रक्रिया पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर जाण्यासाठी उमेदवारांना info.mahacet.org/CAP2021/NEET_UG वर क्लिक करावी लागेल. तुम्ही मागील वर्षाचा कट ऑफ, यावर्षी नीट काऊन्सेलिंगसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी आणि इतर माहिती मिळवू शकता. NEET काऊन्सेलिंग वेळापत्रक २०२१ माहिती बुलेटिन सध्या जाहीर करण्यात आले नाही. नीट काऊन्सेलिंग २०२१: ही कागदपत्रे तयार ठेवा नीट २०२१ प्रवेशपत्र mahacet.org वर भरलेल्या अर्जाची प्रत नीट २०२१ मार्कशीट राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र बारावीची मार्कशीट दहावीची मार्कशीट (वयाचा पुरावा) आधार कार्ड अधिवास प्रमाणपत्र वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र वर नमूद केलेली कागदपत्रे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक आहेत. राखीव प्रवर्गासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे महाराष्ट्र सरकारने दिलेले जात प्रमाणपत्र जात वैधता प्रमाणपत्र नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वैध. एससी आणि एसटीसाठी ते आवश्यक नाही. दिव्यांग श्रेणीसाठी एनटीए किंवा एमसीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. यासाठी वेबसाइटवर प्रमाणित वैद्यकीय मंडळांची यादी पाहा. प्रमाणित वैद्यकीय मंडळाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी राज्य सरकारच्या फॉर्मेटवर अधिकाऱ्याने जाहीर केलेले नवीन इडब्ल्यूएस श्रेणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारचा फॉर्मेट वैध मानला जाणार नाही. ओसीआय उमेदवारांच्या सहभागाबद्दल निर्देश सर्व परदेशी भारतीय नागरिकांना (OCI) पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी नीट काऊन्सेलिंगच्या जनरल कॅटेगरीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय दिला. दरम्यान ही अंतरिम सवलत केवळ शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पुरती मर्यादित असल्याचे न्या. एसए नझीर आणि न्या. कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 'अर्जदार आणि इतर सर्व पात्र उमेदवारांना भारतीय नागरिकांप्रमाणेच मान्यताप्राप्त वैद्यकीय/डेंटल मेडिकल आणि इतर संस्थांमधील एमबीबीएस/बीडीएस अभ्यासक्रम आणि इतर अंडरग्रॅजुएट/पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी काऊन्सेलिंगमध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल' असे खंडपीठाने म्हटले आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि समुपदेशन केंद्र या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेत असे खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले. दरम्यान खंडपीठाने कलम १४४ चा हवाला देत, सर्व नागरी आणि न्यायिक प्राधिकरणांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी असे म्हटले. त्यानंतर दिलासा फक्त याच याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित ठेवावा अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला केली. अर्जांच्या ढिगाऱ्यात आपण अडकून पडू असे मेहता म्हणाले. ओसीआयची स्थिती वेगळी असल्याने त्यांची तुलना सामान्य श्रेणीसोबत केली जाऊ शकत नाही असे मेहता यावेळी म्हणाले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3cabpZu
via nmkadda
