.webp)
Advertisement
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात केलेली भरमसाठ वाढ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती चे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे आणि राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी शासनाकडे शुक्रवारी (ता. १२ नोव्हेंबर) केली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून इयत्ता पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी अनुक्रमे पूर्व उच्च प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन केले जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पाचवी करिता तीन वर्षे आणि इयत्ता आठवी करिता दोन वर्षे शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. २०२१ पर्यंत परीक्षेचे आवेदन शुल्क २० रुपये होते. तसेच मागासवर्गीय आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कोणतेही परीक्षा शुल्क नव्हते. बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क ५० रुपये होते. शालेय शिक्षण विभागाचे सह सचिव राजेंद्र पवार यांच्या स्वाक्षरीने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार २०२२ मध्ये होणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आवेदन शुल्क तब्बल २० रुपयांवरून ५० रुपये करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी यापुढे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार असून आता मागासवर्गीय आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ७५ रुपये प्रवेश परीक्षा शुल्क; तर बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी १५० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात तब्बल १०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात करण्यात आलेली वाढ अत्यंत वाजवी असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने निवेदनात म्हटले आहे. २०२१ मध्ये झालेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी इयत्ता पाचवीचे ३ लाख ८८ हजार ४०५ आणि इयत्ता आठवीचे २ लाख ४४ हजार २६० विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतून शंभर टक्के विद्यार्थी प्रवेशित करण्याबाबत स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात. ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने प्रवेशित होणारे विद्यार्थी प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार अशा आर्थिक दृष्ट्या गरीब आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील असतात. या गरीब विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने परीक्षा शुल्कात करण्यात आलेली वाढ अत्यंत अवाजवी आणि भरमसाठ असल्याने ही वाढ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3kxRuZ4
via nmkadda
