.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोनानंतरच्या काळात सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांमध्ये मुलींची संख्या जास्त आहे. तर मुलांसाठी खासगी शाळेचा पर्याय निवडला जात असल्याचे 'असर'च्या वार्षिक अहवालातून समोर आले आहे. प्रामुख्याने सहा ते १४ वयोगटातील खासगी शाळांतील विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेत असल्याचे समोर आले आहे. सन २०१८मध्ये खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३२.५ टक्के इतके होते. ते २०२१ मध्ये २४.४ टक्के इतकी झाली आहे. हा बदल सर्व इयत्तेतील मुला-मुलींमध्ये झालेला दिसून येत आहे. राज्यामध्ये सन २०१८मध्ये ६०.५ टक्के मुलांची नोंदणी सरकारी शाळेत होती. ते प्रमाण सन २०२१मध्ये ६९.७ टक्के इतके झाले आहे. परंतु, अजूनही मुलींच्या तुलनेत मुलांची खासगी शाळेतील नोंदणी जास्त आहे, हे वास्तव या अहवालातून समोर आले आहे. असर २०२१चा अहवाल बुधवारी एका ऑनलाइन कार्यक्रमामध्ये प्रकाशित करण्यात आला. यंदा करोनाच्या साथीमुळे फोनवरून सर्वेक्षण केले गेले. तसेच सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थी कसे शिक्षण घेत आहेत, याचीही पाहणी करण्यात आली. यंदा या सर्वेक्षणात २५ राज्ये आणि तीन केंद्र शासित प्रदेशांमधील एकूण ७५ हजार २३४ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले गेले. तसेच ७,२९९ प्राथमिक इयत्ता असलेल्या सरकारी शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात सन २०१८च्या तुलनेत राष्ट्रीय पातळीवर वाढ झाली नसली, तरी राज्यात मात्र ०.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सन २०१८मध्ये राज्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ०.६ टक्के इतके होते; तर सन २०२१मध्ये ते १.२ टक्के इतके झाले आहे. सन २०२०च्या अहवालात १.४ टक्के इतके नोंदविण्यात आले होते. राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण ४.६ टक्के इतके आहे. स्मार्टफोनची उपलब्धता करोनाकाळात शाळा बंद असल्यामुळे सर्वांचे शिक्षण ऑनलाइन सुरू होते. परिणामी अनेकांनी आपल्या घरात स्मार्टफोन उपलब्ध करून घेतला. यामुळे यंदा देशभरातील स्मार्टफोनधारक विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सन २०१८मध्ये राज्यातील ४२.३ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोनची उपलब्धता होती. ती सन २०२१मध्ये दुप्पट होऊन ८५.५ टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचली आहे. शिकवणीच्या प्रमाणात वाढ ऑनलाइन शिक्षणात ज्ञान अवगत होण्यासाठी मर्यादा येत होत्या. तर अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळा बदलल्या. यामुळे खासगी शिकवण्यांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढल्याचे समोर आले आहे. सन २०१८मध्ये राज्यातील १४.२ टक्के विद्यार्थी शुल्क भरून खासगी शिकवणी वर्गात जात होते. हे प्रमाण सन २०२१मध्ये २०.७ टक्के इतके झाले आहे. देशभरातही हे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढल्याचे या अहवालात समोर आले आहे. मात्र, शाळा उघडल्यानंतर शिकवणीचे प्रमाण कमी झाल्याचेही या पाहणीत समोर आले आहे. पालकांचे सहकार्य ऑनलाइन शिक्षणामुळे मुलांच्या शिक्षणातील पालकांचा सहभाग वाढला आहे. राज्यातील ७०.४ टक्के विद्यार्थ्यांना अभ्याससाठी घरातून मार्गदर्शन मिळत असल्याचे यात समोर आले आहे. तर राज्यातील ८९.८ टक्के विद्यार्थ्यांकडे शैक्षणिक साहित्य पोहचल्याचेही या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील काही निष्कर्ष - १५-१६ वयोगटातील मुलांची सरकारी शाळेतील नोंदणी सन २०१८ मध्ये ५७.४ टक्क्यांवरून वाढून ती सन २०२१मध्ये ६७.४ टक्के इतकी झाली आहे. या वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण सन २०१८ मध्ये १२.१ टक्केवरून कमी होऊन सन २०२१ मध्ये ६.६ टक्के इतके झाले आहे. - आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील तसेच अल्पशिक्षित माता-पितांच्या मुलांचा शिकवणीकडे ओढ असल्याचे दिसून आले आहे. प्राथमिक स्तरावर या पाल्याचे शिकवणी वर्ग चालतात, तर उच्च शिक्षित पालकांच्या पाल्यांचे शिकवणी वर्ग इयत्ता नववी किंवा त्यापेक्षा जास्त इयत्ता असलेल्याा विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून येत आहे. - देशात स्मार्टफोन उपलब्ध असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या सन २०१८मध्ये ३६.५ टक्के इतकी होती. हे प्रमाण सन २०२१मध्ये ६७.६ टक्के इतके झाले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर सरकारी शाळांतील स्मार्टफोनधारक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६३.७ टक्के इतके होते. तर खासगी शाळांतील सुमारे ७९ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोनची उपलब्धता आहे. - उत्पन्नाच्या स्तरावरून स्मार्टफोन उपलब्धतेचे चित्र या पाहणीत समोर आले आहे. पालकांचे शिक्षण इयत्ता नववी व त्यापेक्षा जास्त शिक्षण असलेल्या ८० टक्के पाल्यांकडे, तर पालकांचे इयत्ता पाचवी किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षण असलेल्या सुमारे ५० टक्के पाल्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध असल्याचे यात समोर आले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3qOD3DR
via nmkadda
