.webp)
Advertisement
Higher Commission: देशामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० लागू झाल्यानंतर उच्च शिक्षणाला एकाच नियामकाखाली आणण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरु आहेत. शिक्षण मंत्रालयाकडून लवकरच उच्च शिक्षण आयोगाची (HECI) स्थापना केली जाणार आहे. या कामाची सर्व सरकारी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्येही या आयोगाच्या स्थापनेची शिफारस करण्यात आली होती. तेव्हापासून आयोगाच्या स्थापनेबाबत तर्कवितर्क लावले जात होते. सध्या १४ नियामक सध्या विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), ऑल इंडिया काऊन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE), तंत्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षण, कौशल्य विकासाशी संबंधित शिक्षण परिषद यासह देशभरात उच्च शिक्षणासाठी १४ नियामक सध्या कार्यरत आहेत. विद्यापीठे आणि संस्थांना त्यांच्याद्वारे चालवल्या जाणार्‍या विविध अभ्यासक्रमांसाठी सर्व नियामकांशी संपर्क साधावा लागतो. तसेच विद्यापीठ आणि संस्थांना विविध अभ्यासक्रमांसंदर्भात सर्व नियामकांकडे जावे लागते. (HECI) ची स्थापना करून हे सर्व एकाच नियामकाखाली आणण्याची योजना आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये सरकारने या आराखड्यावर वेगाने काम सुरू केले होते पण ते पूर्ण होऊ शकले नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत वैद्यकीय आणि कायद्याचा अभ्यास वगळता उच्च शिक्षणासाठी उच्च शिक्षण आयोगाची (HECI) स्थापन करण्यात येणार आहे. HECI चे राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (NHERC), मानकांसाठी सामान्य शिक्षण परिषद (GEC), उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (HEGC) आणि राष्ट्रीय मान्यता परिषद (NAC) हे चार स्वतंत्र भाग असतील. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक यावेळी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेबाबत विधेयकही मांडले जाण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यावेळी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबर २०२१ पासून सुरू होत आहे. उच्च शिक्षण आयोगाचे (HECI) नियम सर्व सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू होतील. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन तयार करून वैज्ञानिक आणि सामाजिक संशोधनालाही चालना दिली जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांसोबत चर्चा यापूर्वी जुलैमध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही याबाबत माहिती दिली होती. सरकारतर्फे उच्च शिक्षण आयोग (HECI) च्या स्थापनेसाठी विधेयकाचा मसुदा तयार केला जात आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० ची घोषणा २९ जुलै २०२० रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाने केली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची स्वतंत्र कार्ये पार पाडण्यासाठी मान्यता, निधी आणि शैक्षणिक मानक सेटिंग-सह भारताच्या उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले होते. तिन्ही संस्थांचे विलीनीकरण उच्च शिक्षण आयोगाच्या (HECI) स्थापनेनंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), ऑल इंडिया काऊन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) या तीन स्वायत्त संस्थांची जागा घेणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणासाठी एकमेव संस्था म्हणून उच्च शिक्षण आयोग (HECI) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. उच्च शिक्षण आयोगाबद्दल (HECI)महत्वाच्या बाबी १) नियामक देशभरात नवीन संस्था स्थापन करेल. जिथे विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे उच्च शिक्षण मिळेल. २) नियामक संशोधन आणि अभ्यासासाठी नवीन मानके तयार करेल. ३) नियामक दरवर्षी सर्व विद्यापीठे आणि तांत्रिक शैक्षणिक संस्थांच्या कामगिरीचा अभ्यास करेल. ४) यूजीसीमधील प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र समितीच्या (HECI) कक्षेत येईल. ५) चांगल्या दर्जाचे शिक्षण न दिल्यास, नियामक संबंधित संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी देखील घालू शकतो. ६) या नियामकात १० जणांची नियुक्ती केली जाईल. यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्ती अध्यक्ष, दोन उपसभापती, आयआयटी/आयआयएम/आयआयएससीमध्ये पाच वर्षे संचालक असलेले ३ सदस्य आणि कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य विद्यापीठात कुलगुरू असलेले ३ सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3kIUTnY
via nmkadda
