मराठीकडे दुर्लक्ष शाळांना महागात; एक लाखांचा होणार दंड Rojgar News

मराठीकडे दुर्लक्ष शाळांना महागात; एक लाखांचा होणार दंड Rojgar News

‌म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई राज्यातील प्रत्येक व्यवस्थापनाच्या सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये सन २०२०-२१पासून मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक शाळांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर आता एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी सर्व उपसंचालकांना आदेश दिले आहेत. राज्यात सर्व शाळांमध्ये मराठीचे शिक्षण सक्तीचे व्हावे या उद्देशाने 'महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२०' हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये सन २०२०-२१पासून प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीपासून आणि उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सहावीपासून विषय शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील प्रत्येक वर्षामध्ये मराठी भाषा विषयाचे वर्ग सुरू करण्याचे निर्देश सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना दिले आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभागाकडून वारंवार आढावा घेण्यात येत असून, त्यातून राज्यातील अनेक शाळांकडून या अधिनियमाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व व्यवस्थापनांवर कार्यवाही करून त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये, अशी नोटीस बजावण्यात यावी. त्यानंतर संबंधित शाळेकडून खुलासा घेण्यात यावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. शाळा किंवा व्यवस्थापनाकडून आलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास किंवा विशेष करून मराठी भाषेविषयी संबंधित वर्ग सुरू न केल्यास शिक्षणाधिकारी स्तरावर संबंधित संस्था किंवा शाळा यांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी राज्यातील सर्व महानगर पालिकांमधील शिक्षणाधिकारी, नगरपालिकांमधील प्रशासनक अधिकारी आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना दिले आहेत. यानुसार मुंबईतील सर्व शिक्षण निरीक्षक आणि शिक्षणाधिकारी यांना कारवाई करण्याबाबत आदेश देण्यात आल्याचे मुंबईचे शिक्षण उपसंचालक संदीन संगवे यांनी सांगितले. मराठीतून शिक्षण घेतलेल्यांना प्राधान्य द्यावे राज्यातील सर्व मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीचे करण्यात आल्यामुळे तेथे आता शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. ज्याप्रमाणे इंग्रजी शाळांमध्ये शालेय शिक्षण मराठीतून झाले म्हणून शिक्षकांना नोकऱ्या नाकरण्याचे प्रकार होत आहेत. आता संपूर्ण शालेय शिक्षण आणि पदवी शिक्षण मराठी भाषेतून पूर्ण केलेल्या शिक्षक उमेदवारांनाच या अध्यपनासाठी निवडावे असे झाले, तरच विद्यार्थ्यांना भाषेचे योग्य शिक्षण मिळेल, असे मत मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी सांगितले. अंमलबजावणी अशी होणार... कायद्यानुसार अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने इयत्तानिहाय शिकवण्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी खालील टप्पे निश्चित करण्यात आले आहे. वर्ष -- प्राथमिक शाळा --माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा २०२०-२१ -- पहिली -- सहावी २०२१-२२ -- दुसरी -- सातवी २०२२-२३ -- तिसरी -- आठवी २०२३-२४ -- चौथी -- नववी २०२४-२५ -- पाचवी -- दहावी


from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3chkq36
via nmkadda

0 Response to "मराठीकडे दुर्लक्ष शाळांना महागात; एक लाखांचा होणार दंड Rojgar News"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel