.webp)
Advertisement
औषधनिर्माणशास्त्र थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत असलेली विद्याशाखा असल्याने तिचा दर्जा राखला गेला पाहिजे. समाजाच्या आरोग्याशी खेळ न करता आपण काय चांगले देऊ यासाठी भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेचा (फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया) उपाध्यक्ष म्हणून काम करेल, अशी ग्वाही कौन्सिलचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी दिली. डॉ. येवले यांच्या रुपात परिषदेच्या उपाध्यक्षपदावर पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला संधी मिळाली आहे. त्या निमित्त आशिष चौधरी यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद. - फार्मसी कौन्सिलवरील निवडीचे स्वरूप, कार्यप्रणाली कशी आहे? - फार्मसी कौन्सिल स्वायत्त संस्था आहे. फार्मसी कायद्यानुसार परिषदेची स्थापना झालेली आहे. या परिषदेवर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, यूजीसी, एआयसीटीई, केंद्र सरकार व आरोग्य विभागाचा प्रतिनिधी असे एकूण ७५ जण सदस्य असतात. फार्मसीच्या शिक्षणसंस्थांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यांच्या परवानगी, शैक्षणिक दर्जा वाढवणे, अभ्यासक्रमातील बदल, तपासणी ही कामे परिषदेची आहेत. फार्मसीमध्ये शैक्षणिक, उद्योग, नियामक, समाज व वैद्यकीय असे पाच सेक्टर आहेत. या क्षेत्रावर नियंत्रण, देशातील औषधीच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णयात शिफारस करण्याचे अधिकारही परिषदेला असतात. पाच वर्षाला निवडणूक होऊन निवडीची प्रक्रिया होते. - फार्मसी कौन्सिलवर उपाध्यक्ष म्हणून काम करताना प्राथमिकता कशाला असेल? - फार्मसीच्या क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत, महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये पदविका महाविद्यालये (डीफार्मसी) पदवी सुरू करतात. पदवी महाविद्यालयात पदविका अभ्यासक्रम सुरू होतात. त्यामध्ये कोणतीही सुसूत्रता नाही. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाविद्यालयांच्या संख्यात्मक वाढीवर नियंत्रण आणून गुणात्मक वाढीसाठी नियम अधिकाधिक कठोर करणे, अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे यावर उपाध्यक्ष म्हणून माझा भर असेल. ईशान्येतील काही राज्यात विदारक स्थिती आहे. महाविद्यालयात येण्याची गरज नाही, असा उल्लेखच जाहिरातींमध्ये असतो. मेडिकल दुकान म्हणजे काही किराना दुकान नाही, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. - उपाध्यक्ष म्हणून तुम्हाला कोणते प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात? - १९७५ला त्यावेळच्या केंद्र सरकारने जयसुखलाल हाती कमिटी नेमली. त्या कमिटीची एक शिफारस आहे. जिथे कोठे औषधी साठा आहे आणि वितरण आहे तेथे फार्मासिस्ट असायलाच पाहिजे. आज प्रत्येक रुग्णालयात परिचारिका आहेत, परंतु फार्मासिस्ट नाही. त्यामुळे फार्मासिस्टला रोजगार मिळत नाही. काही त्रुटी परिषदेच्या कायद्यातही आहेत. किरकोळ औषध विक्रेता होण्यासाठी पात्रताधारक फार्मासिस्ट हवा आहे आणि ठोक विक्रेता असेल तर त्याला पात्रतेची अट नाही. फार्मा इंडस्ट्रीत एखादा पात्रताधारक फार्मासिस्ट नेमतात, इतर बीएस्सीचे पदवीधारक नेमले जातात. त्यांना कमी वेतन द्यावे लागते, हे त्यामागचे कारण आहे. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण आणण्याला प्राधान्य असेल. - गुणवत्ता वाढीसाठी काय आवश्यक असेल? - डी-फार्मसी, बी-फार्मसी, एम-फार्मसी अभ्यासक्रमाचा दर्जा वाढवायचा असेल, तर ''चाच पर्याय उपलब्ध आहे. हा पर्याय कौन्सिल लवकरच स्विकारेल. विद्यापीठाची, बोर्डाची परीक्षा पास केली, तरीही फार्मसी कौन्सिलची एक परीक्षा द्यावीच लागेल. ही परीक्षा पास झालात तरच फार्मासिस्ट म्हणून मान्यता मिळेल. ही प्राथमिकता सुरुवातीला डीफार्मसीला लागू राहील. औषधी दुकान सुरू करायचे असेल तर हे महत्त्वाचे असेल. यानंतर टप्प्या-टप्प्याने पुढे जाऊ. - फार्मसीकडे वाढता कल याकडे याबाबत काय सांगाल? - आरोग्य विज्ञानमधील औषधनिर्माणशास्त्र ही महत्त्वाची शाखा आहे. विद्यार्थ्यांचा कलही मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. त्यातून, महाविद्यालयांची संख्याही वाढू लागली आहे. आता दर्जा वाढविण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नवे बदल, संस्थांवर परिषदेचे नियंत्रण कसे अधिक राहील याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी परिषदेला एक धोरण निश्चित करावे लागेल. आवश्यक असेल तेथेचे महाविद्यालय देणे, संस्थांचे निकष अधिक कठोर करणे, त्या निकषांचे पालन कसे केले जाईल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. - शिक्षकांचे वेतन, सोयीसुविधांचा प्रश्न गंभीर आहे, याकडे कसे पाहता? - देशभरात फार्मसी महाविद्यालयांची संख्या दहा हजारांवर आहे. अनेक महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्नही गंभीर आहे. संस्थांकडून शोषण, स्थिरता नसल्याची शिक्षकांमध्ये भावना आहे. पूर्णवेळ पगार दिला जात नाही, तर काही ठिकाणी पूर्णवेळ पगारावर स्वाक्षरी घेतली जाते अन् प्राध्यापकही करतात असे प्रकार आहेत. अशा प्रकरणांना चाप लावण्याचा प्रयत्न असेल. - परिषदेकडून विद्यार्थी, शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत काय सांगाल? - 'एआयसीटीई'ने दिलेल्या सुविधा दुर्दैवाने परिषदेने सुरू केल्या नाहीत. यामध्ये एमफार्म विद्यार्थ्याला जीपॅट शिष्यवृत्ती, शिक्षकांना संशोधनाचा निधी, आरटीएस अशा प्रकारच्या योजना अद्यापही परिषदेने सुरू केल्या नाहीत. त्याच्या निधीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागेल. एआयसीटीई, यूजीसीचे विभागीय कार्यालये आहेत त्या धर्तीवर फार्मसी कौन्सिलचे देशाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रात कार्यालय सुरू करण्याचा मानस आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/31WQ2cl
via nmkadda
