.webp)
Advertisement
Controversy: कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या () पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शिक्षण विभागाने ( Education Department महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या युनिफॉर्म ड्रेस कोडचे (Uniform Dress Code) सर्व सरकारी शाळांनी (Government School) पालन करावे, असे शिक्षण विभागाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्याचबरोबर खासगी संस्थांच्या (Private Institute) विद्यार्थ्यांनी शाळा व्यवस्थापनाने (School Management) ठरवून दिलेल्या ड्रेस कोडचे पालन करावे असेही यात म्हटले आहे. महाविद्यालयांसाठी सूचना ज्युनिअर कॉलेज आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी कॉलेज डेव्हलपमेंट बोर्डाने (CDC) सुचवलेल्या ड्रेस कोडचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांनी समानता, अखंडता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असे कपडे परिधान करावेत असे निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. काय आहे वाद? जानेवारीमध्ये कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यात हिजाब घालण्यावरून वाद सुरू झाला होता. येथील ज्युनिअर कॉलेजमधील सहा विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान केल्यामुळे वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला. ड्रेसमध्ये समानता यावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे कॉलेज प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यानंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वाद वाढत गेला. हिजाबच्या निषेधार्थ अनेक विद्यार्थी भगवी शाल परिधान करून शैक्षणिक संस्थांमध्ये पोहोचू लागले. त्यानंतर हा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. प्रकरण उच्च न्यायालयात हिजाबबाबत अनेक विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. हिजाब घालण्याची परवानगी न देणे हे संविधानाच्या कलम १४ आणि २५ अंतर्गत आमच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे असा युक्तिवाद विद्यार्थिनींनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक हिजाबच्या वादावर राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही शुक्रवारी शिक्षणमंत्री आणि अन्य अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून कोणतेही निर्देश येईपर्यंत संस्थांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच ड्रेस कोड लागू असेल असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांची प्रतिक्रिया हिजाबच्या वादावर कर्नाटक सरकारचे मंत्री बीसी नागेश यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. विद्यार्थिनींनी यापूर्वी हिजाब घातला नव्हता. हे प्रकरण गेल्या २० दिवसांत समोर आले आहे. सरकार याप्रकरणी समिती स्थापन करेल आणि त्याच्या अहवालाच्या आधारे ठोस निर्णय घेईल असे ते म्हणाले. आम्हाला शैक्षणिक संस्था दोन समुदायांचे युद्धक्षेत्र बनवायचे नाही. हे एक पवित्र स्थान आहे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला येथे समान वाटले पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे निवेदन बंगळुरूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कटील म्हणाले की, वर्गात हिजाब घालण्यासारख्या गोष्टींना परवानगी दिली जाऊ नये. अशा प्रकरणांमध्ये आमचे सरकार कठोर कारवाई करेल. लोकांना शाळांमध्ये नियम आणि कायदे पाळावे लागतात. आम्ही तालिबानीकरण होऊ देणार नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्म आणणे योग्य नाही. मुलांना शिक्षण हवे आहे. हिजाब किंवा अशा इतर गोष्टींना शाळांमध्ये स्थान नाही.
source https://maharashtratimes.com/career/career-news/hijab-controversy-karnataka-education-ministrys-statement-came-out-on-hijab-controversy-gave-these-important-guidelines/articleshow/89399210.cms
